राष्ट्रीय शिक्षा नीति – 2020 | National Education Policy – 2020

राष्ट्रीय शिक्षा नीति – 2020 | National Education Policy – 2020

नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की आवश्यकता- विगत वर्ष 2020 में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के आने तक, भारतीय शिक्षा प्रणाली में कई खामियां थीं। इसमें अवधारणाओं को समझने की तुलना में याद रखने को अधिक प्राथमिकता दी गई थी। साथ ही, कई बोर्डों की मौजूदगी भी एक बड़ा मुद्दा था। प्रत्येक बोर्ड में अलग-अलग कौशल के लिए अलग-अलग सीखने की विधियाँ थीं, और फिर प्रत्येक छात्र को एक ही मान्य बोर्ड की परीक्षा देनी होती थी। इसके अलावा, पिछले कुछ वर्षों में, पारंपरिक विषयों को सीखने पर अधिक जोर दिया गया था और व्यावसायिक कौशल विकसित करने पर कम। नई शिक्षा नीति में भारतीय शिक्षा प्रणाली की सभी कमियों और सीमाओं का ध्यान रखा गया है। इसके अलावा, नीति का उद्देश्य व्यावसायिक और औपचारिक शिक्षा के बीच अंतर को पाटना है।

नई शिक्षा नीति 2020 की प्रगति की निगरानी पांच विषयों के माध्यम से की जाएगी, अर्थातः शिक्षार्थी-केंद्रित शिक्षा, डिजिटल लर्निंग, उद्योग-संस्थान सहयोग, शैक्षणिक अनुसंधान और अंतर्राष्ट्रीयकरण, और भारतीय ज्ञान प्रणाली। बता दें कि कर्नाटक 2021 में नई शिक्षा नीति, 2020 लागू करने वाला देश का पहला राज्य है। वहीं, महाराष्ट्र में शैक्षणिक वर्ष 2023-24 में 1,400 से अधिक उच्च शिक्षण संस्थान राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने की योजना है।

नई शिक्षा नीति का उद्देश्य- नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति पहुंच, समानता, गुणवत्ता, सामर्थ्य और जवाबदेही के स्तंभों पर आधारित है। इस नीति का उद्देश्य एक ऐसी शिक्षा प्रणाली विकसित करना है जो सभी नागरिकों को उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करके और भारत को एक वैश्विक ज्ञान महाशक्ति के रूप में विकसित करके देश के परिवर्तन में सीधे योगदान दे।

नई शिक्षा नीति की विशेषताएं- नई शिक्षा नीति में तय किया गया है कि राज्य नई शिक्षा नीति में जरूरत के हिसाब से बदलाव कर सकते हैं। नई शिक्षा नीति की विशेषताएं इस प्रकार हैं:

• नई शिक्षा नीति लागू होने के बाद मानव संसाधन प्रबंधन मंत्रालय अब एजुकेशन मिनिस्ट्री के नाम से जाना जाएगा।
• नई शिक्षा नीति के अंतर्गत 5+3+3+4 पैटर्न फॉलो किया जाएगा, इसमें 12 साल की स्कूल शिक्षा होगी और 3 साल की फ्री स्कूल शिक्षा होगी।
• नई शिक्षा नीति के तहत स्कूल में 5वीं तक शिक्षा मातृभाषा या फिर क्षेत्रीय भाषा में छठी कक्षा से बिजनेस इंटर्नशिप स्टार्ट कर दी जाएगी।
• नई शिक्षा नीति आने के बाद छात्र कोई भी सब्जेक्ट चुन सकते हैं और फिजिक्स साथ अकाउंट या फिर आर्ट्स का भी सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं।

छात्रों को छठी कक्षा से कोडिंग सिखाना भी शामिल है।

सभी स्कूल डिजिटल इक्विटी किए जाएंगे।

वर्चुअल लैब डेवलप की जाएंगी।

ग्रेजुएशन में 3 या 4 साल लगता है, जिसमें एग्जिट ऑप्शन होंगे। यदि स्टूडेंट्स ने एक साल ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है तो उसे सर्टिफिकेट मिलेगा और 2 साल बाद एडवांस डिप्लोमा।

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